临办发[2009]29号
市委办公室 市政府办公室
关于印发《临沂市工程建设领域
突出问题专项治理工作实施方案》的通知
各县区委、人民政府,市委各部门,市政府各部门,临沂高新技术产业开发区、经济开发区、临港产业区,各县级事业单位,各人民团体,各高等院校,军分区:
《临沂市工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案》已经市委、市政府同意,现印发给你们,请结合实际,认真贯彻落实。
中共临沂市委办公室
临沂市人民政府办公室
2009年10月19日
临沂市工程建设领域突出问题
专项治理工作实施方案
为认真贯彻落实《中共 中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的意见〉的通知》(中办发〔2009〕27号)和《山东省工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案》要求,进一步规范工程建设领域市场交易行为和领导干部从政行为,维护社会主义市场经济秩序,促进反腐倡廉建设,切实做好我市工程建设领域突出问题专项治理工作,提出如下实施方案。
一、总体要求、主要任务和阶段性目标
(一)总体要求
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的意见》的部署和省《实施方案》要求,围绕扩大内需、加快发展方式转变和结构调整、深化重点领域和关键环节改革、改善民生、促进和谐等任务,以政府投资和使用国有资金项目特别是扩大内需项目为重点,用2年左右的时间,对2008年以来规模以上的投资项目进行全面排查。坚持围绕中心、服务大局,突出重点、抓住关键,标本兼治、惩防并举,统筹兼顾、系统治理,着力解决工程建设领域存在的突出问题,严肃查处违法违纪案件,推进体制机制制度创新,建立规范的工程建设市场体系,规范市场行为和行政行为,维护人民群众的根本利益,促进经济社会又好又快发展。
(二)主要任务
进一步规范招标投标活动,促进招标投标市场健康发展;进一步落实经营性土地、工业用地使用权和矿业权招标拍卖挂牌出让制度,规范市场交易行为;进一步推进决策和规划管理工作公开透明,确保规划和项目审批依法实施;进一步加强监督管理,确保行政行为、市场行为更加规范;进一步深化有关体制机制制度改革,建立规范的工程建设市场体系;进一步落实工程建设质量和安全责任制,确保建设安全。
(三)阶段性目标
通过治理,工程建设领域市场交易活动依法透明运行,统一规范的工程建设有形市场建立健全,互联互通的诚信体系初步建立,法律法规制度比较完善,相关改革不断深化,工程建设健康有序发展的长效机制基本形成,领导干部违法违规插手干预工程建设的行为受到严肃查处,腐败现象易发多发的势头得到进一步遏制。
二、任务分解、主要措施和责任单位
这次专项治理工作任务分解为8个方面34项,目标要求、主要措施和责任单位(列在首位的为牵头单位)如下。
(一)规范工程建设项目决策行为
目标要求:着重解决未批先建、违规审批以及决策失误造成重大损失等突出问题,促进项目规划和审批公开透明、依法实施。
主要措施:
1.根据《国务院关于投资体制改革的决定》(国发〔2004〕20号)和有关规定,进一步规范和严格执行投资项目审批、核准、备案管理程序,规范项目决策,科学合理确定项目建设规模、工程造价和标准,认真落实施工许可证制度和开工报告制度,加强项目建设程序和实施过程的监管。
2.认真贯彻落实《国务院关于加强和规范新开工项目管理的通知》(国办发〔2007〕64号)精神,严格执行投资项目新开工八项必要条件,从源头上把好项目开工关,规范项目建设行为。
3.健全政府投资重大项目决策制度,积极推行专家评议和论证制度、公示和责任追究制度。
4.贯彻落实鲁政办发[2007]20号文件精神,向社会公示建设项目信息,明确审批流程,及时公布审批结果。
责任单位:市发改委、市环保局、市建设局、市规划局、市房产局、市经贸委、市信息产业局、市交通局、市水利局、市外经贸局、市国土资源局、市财政局
(二)规范招标投标活动
目标要求:着重解决规避招标、虚假招标、围标串标、评标不公等突出问题,促进招标投标活动的公开、公平、公正。
主要措施:
1. 依据《招标投标法》和《山东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》,以政府投资项目为重点,严格核准招标范围、招标方式和招标组织形式,确保依法应该公开招标的项目实行公开招标。贯彻落实发展改革委等9部门印发的《关于贯彻落实扩大内需促进经济增长决策部署进一步加强工程建设招标投标监管工作的意见》(发改法规〔2009〕1361号)。
2.贯彻落实省建设厅、监察厅《关于印发进一步规范房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标投标活动的意见的通知》(鲁建招字〔2009〕8号)。继续做好《标准施工招标资格预审文件》、《标准施工招标文件》贯彻实施工作。改革和完善评标办法,积极推行异地远程评标和电子化招标投标。
3.加强对招标投标从业机构和人员的规范管理。继续开展工程建设项目招标代理活动专项检查,规范招标代理行为。加强评标专家的行为考核和管理,制定统一的评标专家分类标准,整合各专业部门组建的专业工程评标专家库,实现全省工程建设类评标专家资源的共享。
4.加强对工程建设项目勘察、设计的管理,规范设计变更。
5. 整合利用好各类有形建筑和建设市场资源,逐步建立全市统一规范的以工程建设有形市场为主要内容的公共资源交易中心,实现监、管、办“三分离”和交易场所、信息服务、交易规则、运作程序、专家评委库“五统一”。充分利用网络技术等现代化科技手段,逐步推行电子化招标投标,逐步推进我市工程建设有形市场建设和电子监察建设。
6.健全招标投标行政监督机制和举报投诉处理机制。有关行政监督部门要严格按照《山东省实施中华人民共和国招标投标法办法》规定的职责分工各司其职,密切配合,改进招标投标行政监督工作;严格执行国家发展改革委等10部门《招标投标违法行为记录公告暂行办法》。
责任单位:市发改委、市建设局、市经贸委、市信息产业局、市交通局、市公路局、市水利局、市外经贸局、市财政局、市监察局、市国资委、市工商局、市法制局、市行政服务大厅管理办公室
(三)规范土地使用权、矿业权审批和出让行为
目标要求:着重解决非法批地、低价出让土地、擅自改变土地用途,违规征地、拆迁,以及违法违规审批和出让探矿权、采矿权等问题,建立健全统一规范的土地、矿业权等要素市场和综合监管平台。
主要措施:
1.认真贯彻《国务院关于促进节约集约用地的通知》(国发〔2008〕3号),完善经营性用地和工业用地招标拍卖挂牌出让制度,严格限定协议出让范围,加强国有土地使用权出让合同监管,积极推进工业用地预申请制度。
2.科学编制、严格实施土地利用总体规划,严格土地用途管制。
3.严格土地使用权出让、矿业权出让审批和价格评估的监管。贯彻落实省国土资源厅、监察厅《关于开展探矿权采矿权招标拍卖挂牌出让制度执行情况专项清理工作的通知》(鲁国土资发〔2009〕101号),加强对征地审批和批后实施的监管,维护被征地农民合法权益。
4.建立健全统一规范的土地、矿业权等要素市场,建立和完善土地审批、供应、使用等管理和矿业权管理的综合监管平台。
责任单位:市国土资源局、市建设局、市规划局、市监察局、市财政局、市审计局、市环保局
(四)规范城乡规划管理工作
目标要求:着重解决违反法定权限和程序擅自改变城乡规划、改变土地用途以及在房地产开发中违规调整容积率等突出问题,维护城乡规划的严肃性,维护群众权益。
主要措施:
1.严格实施《城乡规划法》,研究制定《城乡规划法》相关配套制度,加强对城乡规划编制、修改、审批、实施的监督检查。依法批准的城乡规划,未经法定程序不得修改。
2.制定、完善控制性详细规划编制、修改管理办法,严格控制性详细规划的编制、修改、审批程序。抓好《山东省城市建设用地性质和容积率调整规划管理办法》的贯彻执行。
3.按照住房城乡建设部、监察部《关于对房地产开发中违规变更规划、调整容积率问题开展专项治理的通知》(建规〔2009〕53号)和省住房城乡建设厅、省监察厅《关于印发全省房地产开发领域违规变更规划、调整容积率专项治理工作的实施方案》(鲁建规字〔2009〕7号)要求,对各级政府及其部门制定的城乡规划管理方面的规范性文件以及2007年以来领取规划许可的房地产项目进行清理检查,严格容积率指标调整程序。
4. 严格执行《山东省城市控制性详细规划管理办法》和《山东省城市规划行政许可听证办法》,推进规划编制、修改、审批公开和征求公众意见等工作,提高规划管理工作的公众参与度。
5.加强对规划实施管理的监督检查,加大规划行政执法力度,进一步完善城乡规划行政责任追究机制。
责任单位:市规划局、市建设局、市国土资源局、市监察局、市法制局
(五)加强工程建设实施和工程质量安全的管理
目标要求:着重解决工程建设项目施工过程监管薄弱、转包和分包、不认真履行建设监理责任、建设质量低劣、污染环境和破坏生态、安全生产责任不落实等突出问题,保证工程建设质量,使重特大生产安全事故的发生明显减少。
主要措施:
1.加强工程建设质量的过程监管。推行管理骨干基本固定、职责明确、规范运作的劳务管理模式。积极推进项目标准化、精细化、规范化和扁平化管理。
2.贯彻落实《山东省工程建设监理管理办法》,严格执行《山东省工程项目监理机构建设标准》(鲁建发[2009]3号),加强对工程监理机构的管理,坚决纠正监理机构及其工作人员放弃监理职责、追求经济利益等行为,促使工程监理机构切实发挥专业监督作用。
3.严格合同订立和履约,禁止转包和违法分包。
4.完善质量管理法规制度,明确质量标准,加强工程质量监督检查,落实工程质量各方领导责任制。严格执行环境保护“三同时”制度,规范试生产管理。
责任单位:市建设局、市发改委、市环保局、市经贸委、市交通局、市公路局、市水利局、市国资委
5.完善安全管理法规制度,落实安全生产领导责任制,严格执行安全生产许可证制度,细化安全措施,防范重特大生产安全事故的发生。查处生产安全责任事故,深挖工程质量安全事故背后的腐败问题,严肃追究有关单位和人员的责任。贯彻执行《山东省建筑施工安全管理规定》,认真落实《关于对生产安全事故处理落实情况开展监督检查的通知》(鲁监发〔2009〕6号),确保生产安全事故责任追究落实到位。
责任单位:市安监局、市建设局、市监察局、市公安局、市检察院
(六)加强物资采购和资金安排使用的管理
目标要求:着重解决工程建设项目物资采购监管薄弱、资金管理使用混乱以及工程严重超概算等突出问题,规范物资采购活动,促进工程建设资金规范、高效、安全、廉洁使用。
主要措施:
1. 严格按照《招标投标法》和《政府采购法》的有关规定,加强对工程建设重要设备、材料采购的监管。
2.加强工程建设项目资金监管,深化国库集中支付制度改革,严格概算管理,控制建设成本,确保财政拨款和银行贷款等项目建设资金的安全。
3.对政府重大投资项目和严重超概算项目进行跟踪审计。
责任单位:市财政局、市发改委、市建设局、市国资委、人民银行临沂市中心支行、市审计局、市外经贸局
(七)推进建设项目信息公开和诚信体系建设
目标要求:着重解决工程建设信息公开不规范不透明、市场准入和退出机制不健全以及工程建设领域信用缺失等突出问题,积极推进工程项目建设公开透明,逐步建立互联互通的工程建设领域诚信体系,
主要措施:
1. 认真贯彻《政府信息公开条例》,项目主管部门公开工程建设项目审批、核准和监管信息;建设单位提供工程建设项目招标信息、招标过程、施工工程管理、合同履约情况、质量检查和竣工验收结果等情况。拓宽信息公开渠道,以政府门户网站为主要平台,及时公布工程建设项目信息,逐步形成工程建设项目信息的共建共享。
2. 完善工程建设领域信誉评价、项目考核、合同履约、黑名单等市场信用记录,整合有关部门和行业信用信息资源,建立综合性数据库。建立健全失信惩戒制度和守信激励制度。将工程建设领域信用信息、行政许可和处罚等执法信息纳入中国人民银行企业征信系统,实现部门之间信息共享,并作为工程建设招标投标商业银行贷前审查和贷后管理的重要参考依据。健全完善检察机关的行贿犯罪档案查询系统,把行贿犯罪档案查询列为工程建设招投标必经程序,未经查询或经查询有行贿犯罪档案记录的,不得进入工程建设市场。
3.发挥新闻媒体的作用,加强对专项治理工作的宣传报道,强化对工程建设领域的舆论监督和社会监督。
责任单位:市经贸委、市工商局、市建设局、人民银行临沂市中心支行、市检察院、市委宣传部、市监察局、市法制局、市发改委、市交通局、市公路局、市水利局、市外经贸局
(八)加大查办案件力度
目标要求:着重解决国家机关工作人员特别是领导干部利用职权违规插手干预招标投标、城乡规划审批、土地和矿业权审批出让以谋取私利等官商勾结、权钱交易的突出问题,坚决遏制工程建设领域腐败现象易发多发的势头。
主要措施:
1. 拓宽案源渠道。公布专项治理举报电话和举报网站,认真受理群众举报和投诉;注重在项目稽查、财政监督、项目审计、执法监察和媒体报道中发现案件线索。
2. 集中查处和通报一批工程建设领域典型案件。对发现的重大典型案件快查快结,严肃处理。既要坚决惩处受贿行为,又要严厉惩处行贿行为。涉嫌犯罪的,要及时移送司法机关依法处理。
3.健全协调机制。纪检监察、检察、公安、审计等执纪执法机关要完善情况通报、案件线索移送、案件协查、信息共享机制,形成查办案件的合力。
4. 发挥查办案件的治本功能。剖析大案要案,开展警示教育;查找体制机制制度存在的缺陷和漏洞,提出加强管理的措施。
责任单位:市纪委、市检察院、市监察局、市公安局、市审计局、市委宣传部
三、方法步骤
专项治理工作分五个阶段进行。
(一)动员部署阶段(2009年9月—10月中旬)
1.成立领导小组和办事机构。成立市治理工程建设领域突出问题工作领导小组,下设办公室。办公室设在市纪委,承担日常工作。各有关部门确定一位负责同志参加领导小组工作,并明确相关业务科室负责人担任联络员。各县区成立相应机构,负责专项治理工作的组织实施。
2.制定工作方案。各县区专项治理工作领导小组要结合实际,研究制定本地区的具体方案,明确任务分工和工作要求。各有关部门按照所承担的工作任务研究提出牵头负责工作的业务指导意见,明确治理工作遵循的法律法规、政策界限和相关要求。各有关部门、各县区工作方案于2009年10月25日前报市专项治理工作领导小组。
(二)自查自纠阶段(2009年10月中旬—2010年2月)
各县区各有关部门按照统一部署,重点对2008年以来政府投资项目和使用国有资金项目特别是扩大内需项目进行排查,特别是对重点部位和关键环节要深入检查,摸清底数,掌握情况,找出存在的突出问题,分析原因,提出治理对策。有关情况于2010年2月10日前书面报告市专项治理工作领导小组。
(三)重点检查阶段(2010年3月—2010年6月)
各县区各有关部门要对本地区本系统(单位)排查治理情况进行重点检查。对拒不自查自纠、掩盖问题的,一经发现,从严处理;对只做表面文章,敷衍塞责,自查自纠流于形式的,要督促其尽快复查;复查仍不认真的,要严肃追究有关单位负责人的责任。市专项治理工作领导小组将组织力量对各地各部门工作开展情况进行重点抽查。
(四)集中整改阶段(2010年7月—2010年12月)
针对排查中发现的问题,各级各有关部门要认清危害,找准根源,认真整改。要落实整改责任,主要领导亲自抓,分管领导具体抓,加强督促和指导,确保各项整改措施落到实处。要认真汇总分析本系统(单位)存在的共性问题,分析突出问题产生的根源,掌握其发生的形式、规律和特点,查找监管中的薄弱环节和漏洞,结合机制体制建设,研究制定整改措施,及时进行纠正,确保政府投资和使用国有资金项目特别是扩大内需项目优质、高效、安全、廉洁。
(五)总结巩固阶段(2011年1月—2011年9月)
各县区治理工程建设领域突出问题领导小组要及时把专项治理工作中的有效措施和经验转化为法规制度,进一步提出需要完善的法规制度和加强日常监管的工作措施,建立健全长效机制。要认真总结本地开展专项治理工作情况,起草工作情况报告,并于2011年9月底前报送市治理工程建设领域突出问题领导小组。汇总全市情况后,市治理工程建设领域突出问题领导小组向省治理工程建设领域突出问题领导小组和市委、市政府报送专项治理情况报告。为进一步巩固专项治理成果,市治理工程建设领域突出问题领导小组将适时对专项治理工作进行“回头看”。
四、工作要求
(一)加强组织领导,注重统筹协调。各级各部门要切实加强领导,将开展专项治理工作作为一项重要任务列入工作日程。按照党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的要求,建立健全责任机制,落实任务分工。党委、政府主要领导要亲自抓,分管领导要具体抓。有关职能部门特别是牵头单位要切实负起责任,抓好职责范围内的专项治理工作。纪检监察机关要搞好组织协调和监督检查。各部门要密切配合,相互支持,齐抓共管,形成工作合力。各级专项治理领导小组及办事机构要充分发挥组织领导和督促检查职能作用,并把排查问题、推进整改、加强监管、完善制度有机衔接起来,协调推进。要把专项治理工作与深入学习实践科学发展观活动、与扩大内需促进经济增长政策措施落实情况监督检查、与加强日常监管结合起来,努力取得既解决当前突出问题又促进工作长远发展的综合效果。
(二)加大监管力度,注重制度创新。各级各相关职能部门要各负其责,协作配合,依照有关法律法规和职责分工,落实对工程建设项目各环节的监管责任,明确治理工作遵循的法律法规、政策界限和相关要求,加大监管力度。要全面清理工程建设领域的法规制度,分类作出处理,不适应的予以废止,不够完善的及时修订,需要新出台的抓紧研究制定。要结合我市科技防腐的总体部署,加强对重点部位和关键环节的制度建设,积极探索利用现代科技手段加强工程建设领域监督管理的有效方法。尽快建立行政审批、公共资源交易、公共资金监管、舆论监督等电子监察平台,把行政监管、行业监管与部门监督、群众监督、舆论监督有机结合起来,最大限度地减少滋生腐败的机会。
(三)加强督促检查,注重政策指导。要深入基层,深入现场,加强对重点项目、重点部位、关键环节的检查,掌握工作进度,督促工作落实。对治理工作迟缓的地区和部门,要重点督查,促其整改;对拒不自查、掩盖问题或弄虚作假的要实施严格的责任追究。对组织领导不到位、方法措施不得力、治理效果不明显的地方、部门和单位要提出整改要求,重点督查,限期整改,确保治理工作达到预期目的。要按照责任分工,采取有效措施,认真查找重点部位和关键环节存在的突出问题。要针对发现的问题和隐患,分析产生的根源,查找存在的漏洞和薄弱环节,提出改进的措施和方法。要组织力量深入开展调查研究,明确政策界限,实施分类指导,注意解决苗头性、倾向性问题。要注意发现各地区各部门在专项治理工作中创造的有效做法和成功经验,及时总结并予以推广,典型引导,以点带面,推动专项治理工作深入开展。各级各部门在专项治理工作中遇到的重大问题要及时向上级领导小组请示、报告。